Dec 26, 2016

नोटबंदी की आड़ में काले धन का करतब !

नोटबंदी की आड़ में काले धन का करतब !

आज नोटबंदी की आड़ में कालेधन का इतना शोर है कि भ्रष्टाचार से प्रभावी रूप से लड़ने वाली संस्था लोकपाल की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है मानो इस भवितव्य संस्था को भुला दिया गया हो और इसके लिए कोई प्रयास न किये जा रहे हों | दर हकीक़त यह बात सही भी है , तभी देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने देश में अभी तक लोकपाल की नियुक्ति न होने पर एतिराज़ जताते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि 2014 में संसद से लोकपाल कानून पास होने के बावजूद अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई | इस पर एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कानून के मुताबिक सर्च कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता को रखने का प्रावधान है | इस समय कोई नेता विपक्ष न होने की वजह से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमेटी में रखने के लिए संशोधन किया जाना है | बहचर्चित और बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक जनवरी 2014 को मंज़ूरी दी थी | 17 दिसंबर 13 को इस विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया था और अगले दिन लोकसभा ने भी मुहर लगा दी थी | सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता अदालत इसका आदेश दे सकती है | एटॉर्नी जनरल ने कहा कि 7 दिसंबर को अगली सुनवाई में वे सरकार से इस मसले पर निर्देश लेकर अदालत को बताएंगे | सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर लग रहा है कि देश को देर - सवेर लोकपाल मिल सकता है और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कारगर लड़ाई लड़ी जा सकेगी | नोटबंदी तो एक सामयिक हंगामा है , जिसका हासिल कुछ खास नहीं ! सभी जानते हैं कि केन्द्रीय सत्ता में आने से पहले से ही भ्रष्टाचार और काले धन को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बड़ा मुद्दा बनाया था , उससे इस सोच को बल मिला था कि नई सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी , लेकिन लगभग ढाई वर्ष से अधिक गुज़र जाने के बाद भी अमलन कुछ ख़ास नहीं हो सका | नोटबंदी से कालेधन पर प्रहार नामुमकिन है | इससे अर्थव्यवस्था हो गर्क़ होगी | सबसे अधिक काला राजनेताओं के पास है | सरकार बनाते ही प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायालयों में भ्रष्ट नेताओं पर चल रहे मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई करने की अपील की , मगर अभी तक कुछ हो न सका ! पिछले दिनों सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की , जिसे निरंकुश फ़ैसले के तौर पर भी देखा जाएगा | नोटबंदी से जनता की परेशानी किसी से छिपी नहीं है | पिछले वर्ष 8 नवंबर को जिन 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था , उनको नोटबंदी की विफलता की आशंका के मद्देनज़र उनकी सरकार ने सफ़ेद करने का नया क़ानून बनाया, जिसके अनुसार , अघोषित नक़दी की स्वेच्छा से घोषणा करने पर 50 प्रतिशत टैक्स लगेगा | इस प्रकार काला धन रखनेवालों ने आधी रक़म देकर अपने धन को सफ़ेद किया | वैसे नोटबंदी की घोषणा के बाद से काले धन को सफ़ेद बनाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं , जिन पर सफलतापूर्वक अमल किया गया | लोकसभा में गत 28 नवंबर 2016 को पेश संशोधित आयकर विधेयक आया , जिसमें 30 दिसंबर तक अघोषित पुराने नोटों में नकदी बारे में स्वेच्छा से घोषणा पर 50 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया। यह प्रावधान भी किया गया कि कर अधिकारियों द्वारा पता लगाने पर अघोषित संपत्ति पर उच्चतम 85 प्रतिशत तक कर लगाया जा सकता है | विधेयक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीके) 2016 का प्रस्ताव किया गया | इसमें यह कहा गया कि जो लोग गलत तरीके से कमाई गई राशि अपने पास 500 और 1,000 के पुराने नोट में दबाकर रखें हुए थे और जो उसकी घोषणा करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें पीएमजीके के तहत इसका खुलासा करना होगा। उन्हें अघोषित आय का 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा। इसके अलावा अघोषित आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। साथ ही पीएमजीके उपकर नाम से 33 प्रतिशत सरचार्ज (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा। इस प्रकार, कुल मिलाकर 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा। जिन लोगों ने अपनी अघोषित आय नहीं बताई है और पकड़े जाते हैं, उनके लिए आयकर कानून के वर्तमान प्रावधानों को संशोधित कर एकमुश्‍त 60 फीसदी टैक्‍स तथा इस पर 25 फीसदी सरचार्ज (15 प्रतिशत) किया जाएगा, जो कि अघोषित आय का 75 प्रतिशत होगा। इसके अलावा जांच अधिकारी चाहे तो 10 फीसदी पेनाल्‍टी भी वसूल सकता है। इस स्थिति में कुल जुर्माना रकम का 85 फीसदी हो जाएगा। यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत ऐसी योजना में लगाना होगा जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा। इस योजना में आयी राशि का उपयोग सिंचाई, आवास, शौचालय, बुनियादी ढांचा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा आजीविका जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा। इस ' महान कार्य ' में ' दान ' करनेवाले कालेधन के मालिकों के नाम गुप्त रखे जायेंगे और उनसे काली कमाई का स्रोत भी नहीं पूछा जाएगा | इससे पहले भी केंद्र सरकार ने काला धन रखनेवालों को मौक़ा दिया था और 30 सितंबर 16 तक इसे उजागर करने का समय दिया गया था , लेकिन यह स्कीम बुरी तरह विफल हो गई | अरबों रुपये का लेन-देन करने वाले लोगों का पता फर्जी पाया गया है | छह लाख 90 हजार नोटिसें बैरंग वापस लौट आईं हैं | यह बड़ा खुलासा हुआ है कि बैंकों के जरिए बहुत बड़ी तादाद में काले धन का ट्रांजेक्शन हो रहा है | नियम-कानून ताक पर रख कर देश के विभिन्न बैंक पैन नंबर दर्ज किए बगैर करोड़ों और अरबों रुपये का लेन-देन धड़ल्ले से कर रहे हैं | केंद्र सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे में क्या किया जाए! पैन नंबर दर्ज किए बगैर हुए करोड़ों और अरबों रुपये के सात लाख बड़े व सामूहिक लेन-देन (क्लस्टर ट्रांजैक्शन) से सम्बन्धित लोगों को जो नोटिसें भेजी गई थीं, उनमें से छह लाख 90 हजार नोटिसें ‘एड्रेसी नॉट फाउंड’ लिख कर वापस आ गईं | इन बड़े ट्रांजैक्शंस में जो पते लिखाए गए थे, उन पतों पर कोई नहीं मिला | न नाम का पता चल पा रहा है, न पते पर कोई पाया जा रहा है और न उनके केवाईसी (नो योर कस्टमर) का ही कोई ओर-छोर मिल रहा है. 90 लाख बैंक लेन-देन (ट्रांजैक्शन) पैन नंबर के बगैर हुए, जिनमें 14 लाख बड़े (हाई वैल्यू) ट्रांजैक्शन हैं और सात लाख बड़े ट्रांजैक्शन ‘हाई-रिस्क’ वाले हैं | इन्हीं सात लाख ट्रांजैक्शन के सिलसिले में नोटिसें जारी हुई थीं, जो लौट कर वापस आ गईं | प्रधानमंत्री मोदी ने अघोषित आय का ब्यौरा देने के लिए तय 30 सितंबर तक की मोहलत के बारे में साफ किया था कि यह अंतिम मौका है | लेकिन यह ' अंतिंम मौक़ा ' कब तक आता रहेगा ?यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता | प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रिय कार्यक्रम ' मन की बात ' में कहा था कि ' इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए | मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितम्बर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ हो, जो सरकारी नियमों जुड़ना नहीं चाहता है, तो उनकी कोई मदद नही हो सकेगी. मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि 30 सितम्बर के बाद ऐसा कुछ भी न हो, जिससे आपको कोई तकलीफ हो, इसलिए भी मैं कहता हूं | अच्छा होगा 30 सितम्बर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और 30 सितम्बर के बाद संभावित तकलीफों से अपने-आप को बचा लें |' लेकिन हुआ क्या ? उन सभी को तो छूट दे दी गई और आम जनता को जबरन तकलीफ़ों के हवाले कर दिया गया | कालेधन और आतंकवाद की आड़ में लागू नोटबंदी ने आम जन को ठिकाने लगा दिया ! पैसे - पैसे के लाले पड़ गये और देश का दीवाला निकल गया ! प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन शब्दों में नोटबंदी का ऐलान किया ,' देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवम्बर 2016 की रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानि ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के जरिये लेन देन की व्यवस्था आज मध्य रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 एवं 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जायेंगे। ' यहाँ सवाल यह भी है कि पुराने नोट क्या कागज़ के टुकड़े हो गए ? क्या इन्हें सफ़ेद नहीं कराया गया ? आयकर क़ानून में संशोधन ने क्या इसे और विस्तार नहीं दिया है ? क्या दो हजार के नए नोटों ने काला धन रखनेवालों को आसानी नहीं पहुंचाई है ? लोकपाल भी अभी तक हवा में हैं | आप के लोकपाल को भी मोदी सरकार ने रोककर क़ानूनी दांव - पेंच के हवाले कर दिया है और केजरीवाल को निबटाने पर पूरा ज़ोर लगा रखा है | भ्रष्टाचार विरोधी क़ानून में उचित संशोधन करने के साथ ही लोकपाल जैसी व्यवस्था को लागू करने से भ्रष्टाचार पर रोकथाम में काफी मदद मिल सकती है | आर्थिक विकास से ही भ्रष्टाचार उन्मूलन - संभव नहीं | फिर देश का अपेक्षित आर्थिक विकास भी तो नहीं हो पा रहा !1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार को वैश्विक चलन कहा था | इस वक्तव्य के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के ऐसी बात करने पर खेद जताया था | 1989 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा | तबसे लेकर आज तक चुनावी अभियानों में भ्रष्टाचार मिटाने के दावे बढ़चढ़ कर उछाले जाना आम बात हो गई है | ऐसे में इन दावों की कलई तब खुलती है , जब भारत सूची में बुर्किना फासो, जमैका, पेरु और जाम्बिया जैसे गरीब देशों के पायदान जैसा पाया जाता है | वस्तुस्थिति यह है कि आज हमारा देश भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से गंभीर रूप से जूझ रहा है | भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर रहा है | जब तक इन्सान के नैतिक अस्तित्व को सबल नहीं बनाया जाएगा और उसके अंदर ईशपरायणता एवं ईशभय नहीं पैदा होगा , तब तक भ्रष्टाचार - उन्मूलन असंभव है | पूरी सृष्टि में केवल इन्सान ही ऐसा प्राणी है , जिसे कर्म और इरादे का अधिकार प्राप्त है | वह ईश्वर द्वारा स्रष्ट सभी जीवों और चीजों में सर्वश्रेष्ठ है , अतः सृष्टि की बहुत - सी चीज़ें उसके वशीभूत की गई हैं , जिनका वह अधिकारपूर्वक उपभोग करता है और कर सकता है | यहाँ यह तथ्य भी स्पष्ट रहे कि इन्सान के न तो अधिकार असीमित हैं और न ही उपभोग | उसके लिए भी एक सीमा - रेखा है , जिसे मर्यादा कहते हैं | यह चीज़ ही इन्सान को नैतिक अस्तित्व प्रदान करती है | मर्यादा और नैतिक अस्तित्व को बनाये रखने के लिए ही सदाचरण के द्वारा इन्हें परिमार्जित करने एवं जीवन को उच्चता की ओर ले जाने के लिए इन्सान को आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है , जो उसके जीवन की नैसर्गिक , बुनियादी और अपरिहार्य आवश्यकता है | अतः भ्रष्टाचार - निवारण के लिए अनिवार्य है कि इन्सान अपने स्रष्टा - पालनहार की ओर पलटे और उसका आज्ञाकारी और ईशपरायण बने |

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मैं अपना क्या परिचय कराऊं ... आप इतना जान लीजिए कि कुछ लिखता रहता हूँ , इस संकल्प एवं आकांक्षा के साथ कि किंचित मेरे विचार समाजोपयोगी - मानवोपयोगी बन सकें | इस क्रम में '' साहित्य मन '' आपके समक्ष है , जो एक प्रयास है खट्टे - मीठे अनुभवों की आवयविक समग्रता का , वेदना - समवेदना , अनुभूतियों और अनुभवों को बाँटने का ... यह भी कह सकते हैं कि '' साहित्य मन '' आत्म - अन्वेषण की प्रक्रिया है , आत्मशोधन का पड़ाव है , जिसका उद्देश्य किसी पर भी आघात एवं आलोचनात्मक प्रहार करना तथा किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है | साथ ही साहित्य - प्रवाह को अवरुद्ध करना भी नहीं है | मैं अपने बारे में यह बताता चलूं कि मैं लगभग 32 वर्षों से पत्रकारिता और साहित्य की सेवा में संलग्न हूँ | प्रतिदिन कुआँ खोदता और पानी पीता हूँ , जिस पर मुझे सायास गर्व है | --- सबको यथायोग्य अभिवादन के साथ ----- आपका अपना ही ------------ [ डॉ .] मुहम्मद अहमद [ 19 दिसंबर 2013]

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